प्रदेश नं. ४ नामांङ्कन बारे प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश नं. ४ प्रदेशसभाले संविधानको धारा २९५ (२) बमोजिम प्रदेशको नामाङ्कनका लागि प्रदेशसभाद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार ‘ तमुवान मग...

प्रदेश नं. ४ प्रदेशसभाले संविधानको धारा २९५ (२) बमोजिम प्रदेशको नामाङ्कनका लागि प्रदेशसभाद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार ‘तमुवान मगरात’ लाई लत्याएर प्रदेश नं. ४ को ऐतिहासिक सभ्यता र पहिचानलाई नामेट पार्ने नियतले ‘गण्डकी प्रदेश’ नाम घोषणा गरेकोप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जापान घोर आपति व्यक्त गर्दछ ।

प्रदेश नं. ४ को भूगोल तमुवान मगरातको सभ्यता हो । यो ऐतिहासिकतालाई निमिट्यान्न पार्न खोजिनु एकात्मक केन्द्रिकृत नश्लवादी चिन्तन कायम राखिरहनुको उपज हो । ऐतिहासिक भूमि तमुवान मगरातको सभ्यतालाई अलग्याउनु लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र आदिवासीहरूको भाषिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक र राजनैतिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरिनु हो भन्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जापान ठहर गर्दछ ।

०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, आदिवासीहरू र सरकारबीच विभिन्न समयमा भएका सहमति तथा सम्झौताहरू, राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू, मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरू साथै नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र भावना एवम् संघीयताको मूल मर्म र सिद्धान्त विपरित प्रदेशहरूको नामाङ्कन गरि नेपाली जनताको भावना माथि खेलबाड गर्ने काम भएको छ ।

अधिकार जनतालाई चाहिएको हो । पहिचान व्यक्तिको भाषिक, साँस्कृतिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकारको निमित्त हो । नेपालको सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक सद्भाव कायम राख्न प्रदेश सभाबाट प्रदेशहरूको नामाङ्कन गरिदा त्यसभूमिको ऐतिहासिक सभ्यता, पहिचानलाई संवोधन गरियोस् भनि जोडदार माग गर्दछौं । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अस्तित्वलाई नामेट पार्न सुनियोजित ढंगले गरिएको यस कार्य विरूद्ध नेपालभित्र तथा नेपाल बाहिर रहेका आदिवासी जनजातिहरूले गरिरहेको विरोधप्रति आदिवासी जनजाति महासंघ, जापान हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।

बोधार्थ: नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौं ।

टेक बहादुर लेछर्बो लिम्बु (सुमन )

अध्यक्ष

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जापान

मिति: १४ जुलाई २०१८