संस्कृत भाषा कक्षा १ देखि बिधालयमा पठनपाठन गराउँने निर्णय प्रति बिरोध

प्रेस विज्ञप्ति आदरणीय जनसमुदाय, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यावस्था भएको मुलुक हो । नेपालको वर्तमान अवस्थामा १२३ मा...

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय जनसमुदाय,

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यावस्था भएको मुलुक हो । नेपालको वर्तमान अवस्थामा १२३ मातृभाषाहरू बोलिने गर्दछन् । नेपालभित्र बोलिने भाषाहरू राष्ट्रको सम्पत्ति हो,त्यसलाई राज्यले समानरूपमा संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपाल सरकारको शिक्षा ,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को वि.स २०७६-१०-०२ मा बसेको बैठकको निर्णयबमोजिम संस्कृत विषयलाई २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा पठनपाठन थाल्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने यस निर्णयप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापानको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यसप्रकारको एकल भाषालाई मात्र संरक्षण गरेकोप्रति घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौं ।

नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत शिक्षा मन्त्रालयले संस्कृत विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरूलाई विभेद गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गराउने, संस्कृत भाषालाई सबैभाषी विद्यार्थीहरूमाथि जबर्जस्ती लाद्ने र एकल भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति हामी जापानमा रहेका नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायबाट घोर निन्दा गर्दै सरकारले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक र संघीयताको सिद्धान्त र अभ्यासविपरित रहेको हाम्रो ठहर छ ।

नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरूमा पठनपाठन गर्न गराउन पाउनु संविधान, कानून, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेको भाषिक मानवअधिकारको सवाल हो । यो असम्वैधानिक र असमानतामा आधारित समानुपातिक समावेसीकरणको सिद्धान्त विपरीत निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धीत पक्षसंग जोडदार माग गर्दछौं।

कोरोना भाईरस कोभिड-१९ को संक्रमणवाट मानवजातिमा अपुरणिय क्षति भईरहेको अवस्थामा यसबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित गरी कम क्षति हुने उपायहरूमा सशक्त कदम चाल्नु पर्ने अवस्थामा सरकार उल्टै मृतरहेको संस्कृत भाषा काण्ड मचाएर देशलाई द्वन्द तिर लैजानु खोज्नु अत्यन्त दुखद पक्ष हो।

अत: नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघिय परिषद नेपालले जारि गरेको बिराेध प्रेस वक्तब्य प्रति ऐक्यबद्वता जनाउँदै यो संस्कृत विषयलाई २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

जय मातृभूमि । जय आदिवासी ।

टेक बहादुर लिम्बू (सुमन)

अध्यक्ष

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापानन

मिति : २०२०-०५-०९