प्रेस बिज्ञप्तीः संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धि अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति

संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धि अभिव्यक्तिप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापानको गम्भीर निन्दासहित आपत्ति प्रकट गर्दछ । २०...

संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धि अभिव्यक्तिप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापानको गम्भीर निन्दासहित आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

२०७८ साउन ११ गतेका दिन विभिन्न संचार माध्यमहरु र सामाजिक संजालहरु मार्फत "संघीयता खारेजी तथा धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा जनमत संग्रह" गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापान को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मुलुकलाई अग्रगामी ढंगले आधुनिक नेपाल बनाउने परिकल्पना गर्ने भनिएको राजनैतिक दलको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेर यस्ता पश्चगामी र हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिनु गैरसंवैधानिक, गैरराजनैतिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउने राष्ट्रियता विरोधी भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापान ठहर गर्दै राष्ट्रियता र संविधान विरोधी अभिव्यक्तिप्रति हामी निन्दा सहित घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध,०६२-६३को जनआन्दोलन,आदिवासी जनजाति आन्दोलन,मधेश विद्रोह,लिम्बुवान आन्दोलन,थरुहट आन्दोलन लगायतका नेपाली जनताको बलिदान र त्यागबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले गणतन्त्र,संघीयता, धर्मनिरपेक्षता,समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गरेको छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले नेपालको राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँछ। राष्ट्रविकासको लागि संघीयता कोशेढुङ्गा साबित भएको छ ।

केपी शर्मा ओली सरकारले ४० महिना निरन्तर संघीयता माथि प्रहार गरिनु, देशकै ठुलो राजनीतिक दल एमालेको बैठकमा संघीयता खारेजीको बहस गरिनु र राजनैतिक दलका कतिपय नेताहरुले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको मर्म र भावना विपरित निरन्तर अभिव्यक्ति दिइनुले सुनियोजित रुपमा कतै संघीयता र धर्म निरपेक्षता माथि प्रहार त हुँदै छैन ? मुलुक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेकै सन्दर्भमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विरुद्धमा विभिन्न षडयन्त्र भइरहेका छन् । यस्ता खाले अभिव्यक्ति र षडयन्त्रको हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं र यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गए नेपाली जनताले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं ।

अन्त्यमा, संविधान, राष्ट्रियता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र नेपाली जनताको विरुद्धमा लाग्ने र वकालत गर्ने जो कसैलाई पनि कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापान हार्दिक आग्रह गर्दछ ।